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New Education Policy india  : साल में एक नहीं, 2-3 बार होंगी परीक्षाएं ताकि कम हो छात्रों पर   तनाव सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद से इसमें कभी कोई भी बदलाव नहीं किया गया था हालाँकि चर्चा जरूर हुई थी।  इसमें जीडीपी का  6प्रतिशत  हिस्सा Education sector पर खर्च किया जाएगा।।      इस  शिक्षा नीति का प्रारूप  इसरो के वैज्ञानिक रह चुके   के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली कमेटी ने बनाया है।। Comment करके बताई की यह शिक्षा नीति आप को किसी लगी 👇👇 इस शिक्षा नीति को लाने के कारण – इससे पहले की शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। उसमें ही संशोधन किए गए थे। लंबे समय से नई नीति की मांग हो रही थी।  एजुकेशन पॉलिसी एक कॉम्प्रेहेंसिव फ्रेमवर्क होता है जो देश में शिक्षा की दिशा तय करता है। यह पॉलिसी मोटे तौर पर दिशा बताता है और राज्य सरकारों से उम्मीद है कि वे इसे फॉलो करेंगे। हालांकि, उनके लिए यह करना अनिवार्य नहीं है। पर फिर भी उन से उम्मीद है की वे इसे फॉलो करे।।   यह पॉलिसी सीबीएसई तो लागू करेगी ही, ...

21 Years Of Operation Vijay Kargil Diwas:  ऑपरेशन विजय को 21 साल पूरे, आज ही के दिन पाकिस्तान को हराकर भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में लहाराया था तिरंगा🇮🇳🇮🇳 कारगिल विजय युद्ध से पहले :- 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद भी कई सैन्य संघर्ष होता रहा। दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम "ऑपरेशन बद्र" रखा था।  प्रारम्भ में इसे घुसपैठ मान लिया था और दावा किया गया कि इन्हें कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद और इन घुसपैठियों के नियोजित रणनीति में अंतर का पता चलने के बाद भारतीय सेना को अहसास हो गया कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2,00,000 सैनिकों को...

क्या है 9वीअनुसूची?                                             ➤1951 मे केंद्र सरकार ने सविधान मे संशोधन करके 9 वी अनुसूची का प्रावधान किया था ताकि उसके द्वारा किये जाने वाले भूमि सुधारों को चुनोती न दी जा सके ➤ उस समय जब सरकार द्वारा शुरू किये गए भूमि सुधारों को बिहार ,मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश  की अदालतों में चुनोती दी गई थी जिसमे से बिहार मे इस कानून को अवेध ठहराया गया  ➤ इस विषम परिस्थितियों से बचने के लिए और सुधारों को जारी रखने के लिए सरकार ने सविधान मै यह अनुसूची प्रथम सविधान संशोधन के अधिनिय, 1951 के तहत जोड़ी थी इस अनुसूची मे यह पेच हैं?  ➤पहले यह मन्यता थी की 9वी अनुसूची मे समिलित कानूनों को  न्यायिक समीक्षा या उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों क...